Baburam Bhattarai→Baburam Bhattarai Interview 7/27/2012
Baburam Bhattarai Interview 7/27/2012
(I am campaigning for Identity Based Federalism in Nepal for inclusive democracy. It is important for me to find out who accepts the ongoing cultural hegemony of the khas-aryas in Nepal and who denies. Accepting that there exists khas hegemony is the first step toward inclusive democracy in Nepal. In his interview Bhattarai has accepted the ongoing khas language hegemony, so it is appropriate to count him as one of the ally of Identity Based Federalism, one of the ally of inc
lusive democracy in Nepal-Shashwat Instinct)
अर्थमन्त्री छँदा बलियो छवि बनाएका बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कमजोर देखिएको छ। संविधान सभा अवसान भएपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेका उनले मंसिर ७ का लागि तोकेको चुनाव नहुने भइसकेको छ। पूर्ण बजेट ल्याउन असफल उनी अध्यादेशबाटै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छन्। तत्काल सिंहदरबार छाड्ने मनसायमा उनी देखिँदैनन्। नागरिकसँगको लामो कुराकानीमा उनले थुप्रै विवादास्पद लाग्ने कुरा गरे। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग बसन्त बस्नेत र स्वरुप आचार्यले गरेको कुराकानी :
सरकारको अहिलेको काम हेर्दा सिंहदरबारको मानसिकता परिवर्तन भइसकेको छैन। के भन्नुहुन्छ?पुरानो मानसिकता त भत्केको छ तर नयाँ संस्थागत भइसकेको छैन। त्यहाँ बाहिर फोटो हेर्नूस्, भीमसेन थापादेखि सुरु भएर मेरोसम्म टाँसिएको छ। श्रीपेच पहिरेका राणाहरुदेखि हामीसम्मको फोटो त्यहाँ टासिँदैछ।
भनेपछि पुरानै राज्यको लिगेसीलाई धानेर बसिरहनुभएको छ?होइन, यसलाई बदल्नै खोजेको हो। त्यो पूरा भइसकेको छैन। हामी सफल भइसकेका छैनौं।
पहिलो जनआन्दोलनपछिका दस वर्ष तपाईंहरुले परिवर्तन रोकिदिनुभो, अहिले तपाईंहरूलाई परिवर्तन गर्न केले रोक्यो?तलको आधार भत्काउन भूमिका खेलेकै हो जनयुद्धले। क्रान्तिकारी ढंगले मात्रै अहिलेको विश्वमा परिवर्तन ल्याउने, सशस्त्र ढंगले सत्ता लिने सम्भावना कम भएर गयो। शान्तिपूर्ण बाटोमा माओवादी आएपछि यसले परिवर्तनको एजेन्डा नै छाड्यो भन्ने एकथरिको बुझाई रह्यो। अर्कोथरिको बुझाइचाहिँ …परिवर्तन सम्भव छ तर यो बाटोबाट सम्भव छैन’ भन्ने रह्यो। हामीले ‘परिवर्तन यही बाटोबाट सम्भव छ’ भन्यौं। यी तीनखाले विचारबीच द्वन्द्व भएकाले पनि यस्तो भयो।
परिवर्तनको एजेन्डामा सबै दलको साझेदारी भए पनि आज यो कुर्सीमा बसेर तपाईंले जटिलता भोग्नुपरेको छ। तपाईंले चुनाव घोषणा गरेको दुई महिना बितेपछि मात्रै पार्टीहरु चुनाव सार्ने कुरामा सहमत भए। होइन?
म प्रधानमन्त्री भए पनि यो यथास्थिति जोगाउन कुर्सीमा बसेको होइन। धेरैलाई अनौठो लाग्ला। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर यो परिवर्तनको कुरा गर्छ भन्ने सोच्दा कतिलाई अनौठो लाग्न सक्छ। मैले बुझेको मार्क्सवाद र हाम्रो पार्टीले बुझेको पाटो यहीँ बसेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।
परिवर्तनका सहयात्रीलाई साथ लिनचाहिँ किन सक्नुभएन?होइन, लिँदैछौं।
लिएको भए किन बाबुरामले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरु रातदिन कराइरहेका?तीनथरि शक्तिको द्वन्द्व छ नेपालमा। एउटा पुरानो सामन्तवादी शक्ति छ। राजतन्त्रले त्यसको नेतृत्व गर्थ्यो। एउटा सुधारवादी शक्ति पनि बीचमा नेतृत्वमा आयो। कांग्रेस एमालेले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्थे। अर्कोचाहिँ आमूल परिवर्तनकामी शक्ति, विशेषगरी माओवादी आयो। यी शक्तिबीच द्वन्द्व थियो नेपालमा। १२ बुँदे समझदारी यी शक्तिबीच सम्झौताकेा परिणााम थियो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनापछि यी तीन वटामध्ये आमूल परिवर्तनै चाहने र क्रमिक सुधार चाहने दुईवटा शक्तिबीच द्वन्द्व भो। जेठ १४ गते यी दुवै शक्तिले एक अर्कालाई परास्त गर्न खोज्दा एक प्रकारको …स्टेलमेट’ मा संविधान सभा अवसान हुन पुग्यो। अहिले मिल्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छन्, कांग्रेस-एमालेलाई यो अवस्थाबाट बचाउन सक्छु भन्ने विश्वास छैन। हामी एक्लैले पनि समकालीन विश्वमा परिवर्तन गरेर जान सम्भव छैन। कांग्रेस-एमालेको साथ लिनुपर्छ भन्नेमै हामी छौं। अहिले कसको नेतृत्वमा अबको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने झगडा भएको हो।
कति समय लाग्छ त झगडा टुंगिन?हाम्रो स्पष्ट कुरा संविधान सभाबाटै यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरौं भन्ने हो। अरु तरिकाले परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत हुँदैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। खासगरी अहिले संघीयताको मुद्दामा त्यो अभिव्यक्त भएको छ। संघीयतालाई संविधान सभाबाटै संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शक्ति। अनि, संविधान सभा नभए पनि हुन्छ, आयोगबाट पनि जान सकिन्छ, फेरि संघीयता भन्ने त्यति ठूलो कुरा पनि होइन भन्ने अर्काे शक्ति छ। यसरी यी कुरा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। हाम्रो कुराचाहिँ फेरि संविधान सभाबाट नै संघीयता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईंले भनेको जस्तो संघीयताको पक्षमा के के काम भए?संविधान सभाको अवसान स्वतः भएको हो। कसैको नियतले विघटन गरिएको होइन। सुरुसुरुमा कतिपयले माओवादी अथवा बाबुराम कुर्सीमा बस्नका लागि विघटन गरिएको हो भनेर प्रचारबाजी गरे। यो तथ्य थिएन, त्यसैले सावित पनि भएन। अहिले उहाँहरु विस्तारै यो संविधान सभा स्वतः अवसान भएको हो, त्यसैले यो फेरि चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ।
फेरि चाहिन्छ भन्नेमा पुगेकै हो त?हो, उहाँहरु त्यसमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो त उहाँहरुमा परिवर्तन आएको नै हो। अहिले त उहाँहरु चुनावको विकल्प छैन भन्न थाल्नुभएको छ। यो सकारात्मक उपलब्धि हो। हामी त्यसैमा थपेर संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं। त्यसका लागि जनजाति, मधेसवादीसहितका संघीयता पक्षधरहरुको मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुुरा छ। त्यसले सकारात्मक रूप लिँदै गइरहेको छ। संघीयता विरोधीहरुका लागि यसले दबाबको काम गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिराख्या छ।
कांग्रेस-एमालेसँग पछिल्लो पटक के कुरा भइराख्या छ?हिजोमात्रै उहाँहरुसँग कुरा भएको थियो। कुनै सहमतिमा पुगिसकेका त छैनौं तर निर्वाचन चाहिन्छ भन्नेमा नै उहाँहरुको जोड छ। उहाँहरुलाई निर्वाचन तत्काल भइहाले परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने लागेको छैन। त्यसैले सरकारको नेतृत्व आफूले गरेमात्रै आफूअनुकूलको चुनाव हुन्छ भन्ने उहाँहरुलाई लागिराखेको अनुभूत हामीले गर्यौं। उहाँहरुको मनोदशालाई मध्यनजर गर्दै सहमतिले निर्वाचनको मिति तय गर्न तयार छौं। हामीले चुनाव गर्ने भनेपछि उहाँहरु आउनुभो। यो खुुसीको कुरा हो। उहाँहरुलाई पनि साथ लिएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता भएकाले सहमतिले चुनाव सार्न सकिने कुरा हुन्छ।
तपाईंहरुले भनेको प्रक्रियाले चुनावमा जान त विपक्षीहरु सहमत हुने देखिँदैन?त्यसैले हामी सहमतिले तय गर्न तयार छौं।
चुनाव कहिले हुन्छ त?यो त सहमतिले नै हुने कुरा हो।
व्यक्तिगतरुपले तपाईंलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ?
म त मंसिर सात नै भन्छु।
त्यो त नहुने भइहाल्यो नि होइन र?दलहरुबीच सहमति भयो भने हुन्छ। केही कानुनीदेखि प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्ने हुुन्छ। प्रमुख दलहरु सहभागी हुन्छन् भने प्राविधिक कठिनाई छैन।
निर्वाचन आयोगले त गर्न सकिँदैन भनिरहेको छ?होइन, दलीय सहमति हुन्छ भने हामी तयारै छौं भनिरहेका छन्। आवश्यक कानुन र संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्यो, हामी अरु काम गर्न तयार छौं भन्ने उनीहरुको कुरा हो।
त्यो प्रबन्धचाहिँ कहिले हुन्छ? दलहरुलाई पर्खेर कि अध्यादेशबाटै?त्यो प्राविधिक पक्ष भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारै हामी प्रबन्ध गछर्ौं। अध्यादेश जारी गर्न दलहरुलाई पर्खनुपर्दैन।
अध्यादेश कहिले जारी हुन्छ त?होइन, छिटै हुन्छ। शायद यही हप्ता।
पार्टी फुट्यो। फेरि अहिले तपाईं र प्रचण्डबीच पनि राम्रो समझदारी छैन भन्छन्?एकता, संघर्ष र रुपान्तरण भन्ने मार्क्सवादी दर्शनमा नै छ। एकता हुन्छ, त्यहाँभित्र फेरि अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, त्यसले संघर्षको रुप लिन्छ। संघर्षपछि वस्तु एक अर्कामा बदलिन्छन्, र रुपान्तरण हुन्छन्। अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुन्छ। मार्क्सवादले यसै भन्छ। यसैअनुसार विस्तारित बैठकमा बहस भएको हो।
कहाँ बहसमात्रै, हातै हालाहाल भो रे नि?अब कार्यकर्ताहरुले आवेगमा आएर सामान्य हात हालाहाल गरेका पनि हुन्। तर यसले हामीबीचको कटुता पखाल्ने र अन्त्यमा एकताबद्ध भएर जाने नै वातावारण बन्यो। अहिलेचाहिँ पार्टी पूर्णरुपले एकताबद्ध छ।
तुस बाँकी राखेर कि नराखी एकताबद्ध?होइन, पुरै पिलो निचोरेजस्तो निचोरियो। पुरै ननिचोरेको भए दुःख दिन्थ्यो त्यसले। माओवादीले चमत्कार गर्छ भन्छन् नि मान्छेहरु। त्यो जनवादी नियम नबुझेर चमत्कार भनेका हुन्। त्यो चमत्कार होइन, ऐतिहासिक आवश्यकताको अभिव्यक्तिमात्रै हो।
जे होस्, बाबुराम भट्टराई भन्नेबित्तिकै धेरै ठूलो अपेक्षा राख्ने जनतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि निराश पार्नुं भो होइन?अब यसलाई तपाईंहरुले कसरी बुझ्नु भो थाहा छैन। म प्रधानमन्त्री भएको कालखण्ड सामान्य अवस्थाको होइन। शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने मुख्य कार्यभार लिएर म प्रम भएको हुँ। जनतालाई प्रत्यक्ष राहत अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने अवस्था पनि भएन। बजेट पुरानै सरकारले पेश गरेको थियो। त्यसकै आधारमा मैले काम गर्नुपर्यो। यो वर्ष नयाँ बजेट पेस गर्न मैले पाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि पाइनँ। मैले त आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसारको बजेटै पेस गर्न पाएको छैन।
कहाँ असामान्य हुनु, तपाइँ त सामान्य अवस्थामा प्रम हुनुभएको थियो नि?संविधान सभाको चार वर्षको कार्यअवधिको अन्तिम-अन्तिमतिर म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले शान्ति र संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। ती केही कुरालाई मैले नजिक-नजिक पुर्याएको पनि हो। शान्ति प्रक्रिया पनि एकदम नजिक पुगेको हो। थोरैमात्र बाँकी छ। संविधान पनि जेठ १४ गते त करिब बन्छ भन्ने नै थियो। यो त कस्तो भयो भने सय मिटर दौडमा भाग लिएकाले ९९.८ मिटर दौडिन सक्यो, अन्तिममा ठेस लागेर लडेपछि त्यो असफल भइहाल्छ। त्यस्तै भयो मेरो हकमा।
प्रधानमन्त्री हुँदा जनतालाई धेरै सपना देखाउनुभएको थियो। के भए ती सपना?सपना त सबैले देख्नुपर्छ। नेपाली जनताले सपना देखेकै हुन्। त्यसमा म पनि सहभागी बनेकै हुँ। हाम्रो भविष्य अहिले पनि म उज्ज्वल नै देख्छु। जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्। तर अहिलेको परिस्थिति सरकारमा बसेर पूरा गर्न सकिने अवस्था थिएन। त्यसमा मैले परिस्थितिलाई दोष दिनुभन्दा आफूले नै जिम्मा लिएको छु। अहिले पनि हिम्मत हार्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो।
अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा शहरिया वर्गले तपाईंको त्यत्रो तारिफ गरेका थिए। अहिले तिनै आलोचनामा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ केमा अल्भि्कनुभो?त्यतिबेलाको सरकार संविधान सभाको चुनावपछि गठन भएको थियो। आन्दोलनको रापताप बाँकी छँदै हामी सरकारमा पुगेका थियौं। त्यतिखेर धेरै गर्न सकिने अवस्था थियो। त्यसको झल्को पनि हामीले दियौं। यतिबेलाको मेरो कामचाहिँ शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिने नै पहिलो थियो। आर्थिक, सामजिक रुपान्तरण त त्यसपछिको कुरा थियो। शान्ति र संविधानका लागि मेरो त सहजकर्ताको भूमिका मात्रै हुन्थ्यो। काम त सबैले गर्नुपर्थ्यो। मैले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलें, सबै मिलेर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्न नसक्दा अहिलेको दुःखद् अवस्था आएको हो।
सबैको सहमतिमा संविधान सभाको अर्को चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेमा तपाईंले त सामान्य चुनावझैं एकलौटी निर्णय गरिदिनुभयो। त्यसैले मंसिर ७ को तिथिमा चुनाव सम्भव नहुने भयो, होइन?तपार्इंले जेठ १४ गते दिनभरका गतिविधिलाई मिनेट मिनेट दाँजेर हेर्नुस्, त्यसको तथ्यले तपाईंको प्रश्नलाई आफैं खण्डन गर्छ। हामी बिहानदेखि राति १० बजेसम्म घरि सिंहदरबार घरि बालुवाटारमा छलफल गर्यौं। साढे दससम्म पनि कुनै टुंगोमा नपुगिसकेपछि १२ बजे त संविधान सभा विघटन हुनेवाला थियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि उपाय त्यहाँ देखिएन। हाउस सुरु गरुँ न त भन्दा सभामुख मान्नुहुन्न। त्यो एउटामात्रै बाटो थियो। संकटकाल लगाएर थपौं न त भन्दा दलहरु मानेनन्। केही पनि विकल्प बाँकी नरहेपछि केही नलागेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्यो।
निर्वाचनको मिति तोक्दा पनि संविधानभित्रै रहेर विकल्प खोज्नु भनी सर्वोच्च अदालतले भनेकाले १२ बजेभित्रै केही निर्णय गरिसक्नुपर्थ्यो। त्यसैले निर्वाचनको मिति तय गर्छु भनेर क्याबिनेटको बैठक बसेर तिथिमात्रै भए पनि तय गरिएको हो। सरकारले त चुनावको मितिमात्रै तोक्या हो। संविधान सभा त स्वतः अवसान भएको हो। विघटनको घोषणा सरकारले गरेको होइन। यद्यपि सरकारले विघटन गर्न सक्थ्यो। धारा ६३ अनुसार सरकारले नै गर्नुपर्थ्यो, अरु कसैले गर्ने होइन।
प्रचण्डले जेठ १५ गते सही गरेको विज्ञप्तिमा नै विघटन भएको लेख्नुभएको छ?विघटनमात्रै होइन, स्वतः विघटन भयो भन्या हो त्यो। सिद्धियो, मर्यो, स्वतः विघटन भएको हो भन्या हो।
विपक्षी त तपार्इं प्रधानमन्त्री हुन्जेल चुनाव हुँदैन, सहमति पनि बन्दैन भन्दैछन्। गतिरोध फुकाउन राजीनामा दिनुपर्ने होइन, तपार्ईंले?
उहाँहरु एकातिर यो कामचलाउ सरकार हो भन्नुहुन्छ, फेरि कामचलाउ भइसकेको सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? यो कसरी मिल्यो? यो आफैंमा अन्तर्विरोधी कुरा भो। यो त हिजोको संसदले बनाएको सरकार हो। संसद अवसान भएपछि अर्को चुनाव गराउनका लागि बाँकी रहेको सरकार हो यो।
चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ त?सक्नैपर्छ नि। यसको विकल्पै छैन। हामी बडो लोकतन्त्रवादी भन्छौं आफूलाई। चुनावविनाको लोकतन्त्र त कसरी हुन्छ र? निर्वाचनविनाको लोकतन्त्र त कसैले परिकल्पनै गर्न सक्दैन। निर्वाचन त हुन्छ हुन्छ, त्यसमा कुनै द्विविधै छैन।
निर्वाचन त हुन्छ तर हिंसापूर्ण होलाजस्तो पो देखिँदैछ , होइन?हुँदैन। पूरै शान्तिपूर्ण हुन्छ। हिंसाबाट हामी भर्खर अवतरण गरेको अवस्थामा त त्यस्तो शान्तिपूर्ण चुनाव भयो। अब त झन् शान्त हुन्छ।
हिंसा कहाँ रोकिएको छ? तपाईंकै पार्टीले जातीय संघीयताको कुरा उठाएर हिंसात्मक द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न गराइदिएको छ त?
हामीले जातीय भनेको नेसनल आइडेन्टिटी भन्ने अर्थमा भनेको हो।
प्रचण्ड र तपाईं स्वयंका कतिपय वक्तव्यमा जातीय शब्दलाई जोड दिइएको छ।
होइन, बंगाली भाषामा नेसनलाई अनुवाद गर्दा जातीय भएर आएछ।
बंगालीमा नै चाहिँ किन गर्नुपरेको त?होइन, कतिपय शब्द खाट्टी शब्द आएका हुन्छन् नि।
अनि जातीय भन्नेचाहिँ कहाँ गयो?होइन, त्यो सबै नेसनल प्रश्न हो। अंग्रेजीमा नेसन भनिन्छ त्यसलाई। बंगालीमा जातीय भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो हुन्छ भने ठीकै छ, अंग्रेजीमा नेसन नै भनुँ त्यसलाई।
प्रचण्डले संविधान सभा अवसान हुनु केही दिनअघि जनजाति नेताहरुलाई जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा लड्नूस् भनेको होइन?
उहाँले राष्ट्रिय पहिचानका लागि लड्नूस् भन्नुभएको हो।
उहाँले जातीय भन्नुभएको छ। तपाईं कसरी राष्ट्रिय भन्न सक्नुहुन्छ?
नेसनल् हो क्या। कस्तो, ध्यान नदिनुभएको। त्यो राष्ट्रियता भनेको हो, जातीय होइन। नेसनालिटीको अनुवाद गर्दा हामी त्यसलाई राष्ट्रियता पनि भन्छौं, जातीयता पनि भन्छौं। जातको अर्थ कास्ट पनि हुन्छ, नेसन पनि हुन्छ। नेसनालिटीमात्रै होइन, नेसनल आइडेन्टिटी पनि खोज्नूस्।
युद्धकालमा जनजातिलाई राज्य दिने, अधिकार दिने, मुक्ति दिने भनेर लडाउनुभो, अहिले आएर अर्थ बंग्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन?
बंग्याएको कहाँ हो? जनताले यहाँको उत्पीडित भाषा, क्षेत्र र नेसनालिटीको पूर्णतः मुक्ति हुन्छ भनेर बुझेका छन्। त्यस्तो मुक्तिलाई संस्थागत गर्ने संघीय संरचना ल्याइन्छ भनेर नै हिजो युद्ध लडिएको हो।
जातीयताबारे तपाइँको परिभाषा त मार्क्सवादभन्दा पनि बुझ्न कठिन जस्तो पो हुँदैछ ?माओवादीले चुनावको बेलामा आफ्नो जुन प्रतिबद्धतापत्र जाहेर गरेको छ, त्यो मैले नै ड्राफ्ट गर्या होे। पार्टीले जारी गरेको हो। त्यसमा प्रष्टसँग साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोविज्ञानको कुरा छ। यी चारवटा गुण भएको समूहलाई राष्ट्रियता भनिन्छ। त्यसको अधिकार पहिचानसहितको संघीय राज्य बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका लागि हो जातीय पहिचान।
एकल जातीय पहिचानको ‘करेक्टेड भर्सन्’ हो यो?एकल, दोकल, त्रिकलको प्रश्नै होइन यो। कहाँबाट आयो यो एकल, दोकल, त्रिकल भन्ने? यो हामीले जनतालाई बुझाउन नसकेको, जनतालाई पढाउन नसकेर सिर्जना भएको भ्रममात्रै हो। हामीले जुन उत्पीडितको राष्ट्रियता भनेका छौं, लिम्बुवान, तमुवान, मधेस आदिको मुक्तिको कुरा हो। उनीहरुको उत्पीडन हटाएर निर्माण गरिने संघीय राज्य भनेका छौं। त्यो हाम्रो हिजोदेखिकै कुरा हो।
लिम्बुवान, तमुवान भनेपछि एकल पहिचानको कुरा भएन?एकल र दोकलको कुरा कसरी भो? लिम्बुवान लिम्बुको बस्ती र थातथलो भएको राज्य हो। त्यो जातिको मात्रै होइन। अरुको पनि हुन्छ।
पहिलेको विचारबाट एकदमै ‘सिफ्ट’ गर्न थाल्नुभएछ।होइन, होइन। बरु तपाईंले मेरो अन्तर्वार्ताको छेउमा माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रभित्रको राष्ट्रियता, जातीयता र संघीयता भन्ने एउटा च्याप्टरलाई बक्स बनाएर छापिदिनुहोला।
भनेपछि माओवादीले एकल जातीय पहिचनाको मुद्दा छोड्यो भनेर बुझदा हुन्छ?तपार्इंको र मेरो बुझाई नै फरक छ यहाँ। यो एकल र दोकलको कुरा कहाँबाट आयो? हामीले राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गरेको छौं। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईं? लिम्बुवान भन्नुहुन्छ कि किरात? नेवाः भन्नुहुन्छ कि ताम्सालिङ? यो त हामीले जनयुद्धकालदेखि नै राखेको नाम हो।
तपार्इंहरुकै कारण देशभर जातीय घर्षण उत्पन्न भएको त मान्नुहन्छ होला नि?होइन, यो त अज्ञानतावश भएको हो। कतिपयले सचेत ढंगले पनि विषयान्तर गरेका होलान्, यो अर्को पाटो हो।
हुँदाहुँदा जातीय शब्दमा नै राजनीति?यो गलत कुरा हो। यहाँ मैले जातीयलाई राष्ट्रिय भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिराख्या छु, उनीहरुले अधिकार मागे भने किन टाउको दुख्नुपर्यो अरुलाई?
तपार्ईं मलाई कुन जाति भन्नुहुन्छ?
तपाईं उत्पीडक जाति हो।
त्यसो भए तपार्इं पनि त्यही हो?हो, म पनि त्यही हो। तर मैले त्यो जातीय पहिचान छाडेर उत्पीडितका लागि लड्न गएँ।
त्यसो भए तपार्इंले पनि उत्पीडन गर्नु भो?हो, जातीयरुपमा मैले पनि गरें। मेरो जातिले आफ्नो मात्रै एकल भाषालाई आधिकारिक बनाए। अरुको भाषालाई मौका दिएनन्। त्यो उत्पीडन होइन? मेरा बाबु बाजेले उत्पीडन गरेका हुन्।
तपाईंका बाबु बाजेले अर्काको भाषा विकास गर्न पाउँदैनौ भनेका थिए र?थिएनन्। तर, उनीहरुले सत्तामा कब्जा जमाएका थिए। त्यो सत्ताले अरुको भाषा अगाडि बढ्न दिएन। मैले आजसम्म कसैमाथि उत्पीडन गरेकै छैन।
तपाईं म जातीय आधारमा उत्पीडक वर्गमा पर्छौँ। हाम्रो देश भनेको बहुभाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुक हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई म सम्मान नै गर्छु। तर, एकीकरणपछि खस भाषा, हिन्दु संस्कृति, धर्म यो देशमा लादिएकै हो। त्यसले गर्दा अरु उत्पीडनमा परेकै हुन्।
भाषाको विकास त जाति आफैँले गर्न नसकेको हो नि। उर्दु भाषा फैलिएन अरबीको शाखा भएर। मेहनत गर्नेले भाषा बनाएका छैनन्? सुकार्नोले ‘वहासा’ भन्ने नयाँ भाषा बनाएनन्?म त्यो तर्कमा सहमत छैन। यहाँ खस भाषा लादिएकै हो।
हाम्रो अन्तर्वार्ता धेरै सिद्धान्ततिर गयो। विषय परिवर्तन गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। चुनाव कहिले गराउनुहुन्छ?म त मंसिर ७ मै गर्ने तयारीमा जुटेको छु। सरकार लागिरहेको छ। दलहरूले त्यसलाई सहमतिको आधारमा केही पर सारौँ भन्नुभयो भने त्यसमा पनि कुरा गर्न म तयार छु।
तपाईँ कतिसम्म पछाडि जान तयार हुनुहुन्छ?त्यो सहमतिमै हुने कुरा हो।
केही अन्दाज त होला नि?म अन्दाज गर्न चाहन्न। दलहरूको सहमतिमा हुने कुरा हो।
दलहरूसँग सहमति गर्ने जिम्मा पनि त माओवादीकै हो नि? आखिर ठूलो दल ऊ नै हो।त्यसैले हामीले हिँजोदेखि कुराकानी सुरु गरेका छौँ। एक हप्ताभित्रमा एकजुट हुने भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको छ। हामी क्रमबद्ध ढंगमा सबैसँग कुराकानी गर्छौँ।
चुनावको मामलामा तपाईँहरू र काँग्रेस नजिक आउने सम्भावना कत्तिको छ?संविधान निर्माण गर्नका निम्ति, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सबै लोकतन्त्रवादी संस्थाहरू नजिक हुनैपर्छ।
माओवादी पार्टीमा अहिले धेरै कुरा ओइलाएको जस्तो देखिएको छ। किन यस्तो भएको? मौसम परिवर्तनले हो?म त्यस्तो देख्दिन। माओवादी पार्टीले जुन परिवर्तनको योजना उठाएर त्यत्रो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्यो, अहिले शान्तिपूर्ण ढंगले ती योजनालाई स्थापित गर्ने, संस्थागत गर्ने काममा यो अगाडि बढिरहेको छ। माओवादी ओइलाएको भन्ने कुरा म मान्दिन। फुट छ, गुट छ। हो अन्तरसंघर्ष छ, बहस र छलफल छ, अन्तरविरोध छ। तर, अन्ततः मूल एजेन्डामा हामी एक छौँ।
मोहन वैद्यजीको प्रचण्डजीसँग भन्दा पनि तपाईँसँग बढी असहमति छ भन्छन् नि?कुनै विषयमा कोसँग हुन्छ, कुनै विषयमा कोसँग हुन्छ। त्यो सामान्य कुरा हो। कुनैमा कसैसँग निकटता हुन्छ। पछिल्लो समयमा माओवादीभित्रकै नारायणकाजीले तपाईँसँग असहमति जनाइसक्नुभएको छ त धेरै कुरामा…नयाँ बहस/छलफलहरू भएका छन्। तर, जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिकरुपमै आफ्नो विमति जाहेर गर्नु राम्रो हुन्न।
चुनावका जटिलता के के हुन्?केही संवैधानिक, कानुनी जटिलता छन्। किनकि अन्तरिम संविधानले यसरी संविधान सभाको अवसान र फेरि संविधान सभाको निर्वाचनको कल्पना गरेको थिएन। त्यसैले हामीले सहमतिकै आधारमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता अन्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
अध्यादेश त सहज ढंगले जारी होला हैन त?यो त कानुनी कुरा हो। निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर अध्यादेश जारी गर्नु त सामान्य कुरा नै हो नि।
चुनवाङसम्मको माओवादी र चुनवाङपछिको माओवादीलाई विचारमा सिफ्ट गराउनका लागि तपाईंको सबैभन्दा ठूलो पहलकदमी छ भन्छन्। एकाइसौँ शताब्दीको जनवादको दस्तावेजमा तपाईंहरूले भन्नुभएको छ- …अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा सशस्त्र विद्रोह सम्भव नभएकाले शान्तिपूर्ण ढंगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प छैन।’ एकाइसौँ शताब्दीको दस्तावेजसम्म आउँदा विश्वमा त्यस्तो केही परिवर्तन भएको थिएन। तपाईंहरूले सेफल्यान्डिङ खोजेको मात्रै हो भन्छन् नि?अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो सेफल्यान्डिङ भन्ने शब्द पनि बेठीक शब्द प्रयोग गर्नुभयो तपाईंले। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा यो पुरानो राज्य सत्तालाई सशस्त्र संघर्षबाट नै भत्काएर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचअनुसार सुरु गरेका थियौँ। त्यो एकदमै सही थियो। त्यो सोचअनुसार नै हामीले विश्वलाई नै चकित पार्ने ढंगले सशस्त्र संघर्ष गर्यौँ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। सशस्त्र बलले मात्र सत्ता कब्जा गरेर अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढ्न सकिँदैन। अहिलेको शक्ति सन्तुलनले दिँदैन। यहाँसम्म ठीक छ भनेरै यहाँभन्दा अगाडिको बाटो शान्तिपूर्ण ढंगमा प्रतिस्पर्धा गरेरै गर्न सकिन्छ भनेर आएको हो।
अब काठमाडौँबारे पनि कुरा गरौँ। काठमाडौँका सबै सडक भत्काएर आतंक नै मच्चाउनुभयो त?पुरानो संरचना भत्काएर नै नयाँ संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। यो भत्काउन निकै सजिलो छ। थोरै समयमै भत्काउन सकिन्छ। तर, बनाउन समय अवश्य नै लाग्छ त्यसैले त्यस्तो लागेको हो। काम केही ढिलो भएकामा म पनि चिन्तित छु। यो सडक विस्तार कार्यक्रमलाई टुंगोमा पुर्याउन भने दृढ छु।
सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेरमात्र हटाउँछु भन्नुभएको थियो। न सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था भयो न पुरानो ठाउँमै बस्न पाए?
तपाईंले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। तपाईंमार्फत् नै म के अपिल गर्न चाहन्छु भने केही राजनीतिज्ञ र समाजमा उच्च वर्गका मान्छेले सुकुम्बासी जस्तो मानवीय कुरालाई बढो अमानवीयतवरले हेरिरहेका छन्। त्यो अत्यन्तै दुःखद् छ। यो देशका अवासविहीन नागरिकको पनि यो देशको भूभागमा अधिकार लाग्छ भन्ने कुरा बिर्सेर जुनरुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो गलत छ। सरकार अहिले पनि ती सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न कटिबद्ध छ र सरकारले त्यो गर्छ।
तपाईं जस्तो अर्थमन्त्री भइसकेको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि …पेनी वाइज, पाउन्ड फुलिस’ किसिमको काम गरिरहनुभएको छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ। मादक पदार्थ सेवन रोक्न सरकारले जुन अभियान थालेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठीक होला। त्यसबाटै सरकारले तीन करोड राजश्व पनि संकलन गरेको छ। तर, त्यसले अरु ठूलो मात्रामा हुने राजश्व संकलन घटाएको छ। के मोरल पुलिसिङ गर्ने काम सरकारको हो? यसको औचित्य कसरी सावित गर्नुहुन्छ?
अलिकति नकारात्मक प्रचार भयो। यो कुरा उपयुक्त भएन। सत्यतथ्य नहेरिकनै टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसले धेरै राम्रो नतिजा दिएको छ। धेरै नकारात्मक कुरा गरेर यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरियो। सुकुम्बासीको केसमा पनि यस्तै भएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गामा व्यवस्थिततवरले बस्ती बसाउँछ भने के बिग्रियो त? मैले बुझिन। म शान्ति सुरक्षा दिन्छु भनिरहेको छु।
कहाँनेर समस्या भयो त?मापसेकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसको नतिजा राम्रो छ। सडक दुर्घटना कम भएको छ। मान्छेहरू केही हदसम्म सुरक्षित भएका छन्। अनावश्यक लडाइँ झगडा कम भएको छ। त्यो त राम्रो हो नि। हामीले पिउँदै नपिउनूस् भनेर बन्देज लगाएका त हैनौँ नि, केवल पिएर सवारी साधन नचलाउनूस् मात्र भनेका हौँ।
प्रधानमन्त्रीज्यू अन्त्यमा यति बताइदिनोस्, चुनाव हुने परिस्थिति बन्यो कि बनेन?बन्दैछ। बिस्तारै सबैजना चुनावमा जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। चुनाव हुन्छ।
प्रतिपक्षी नेताहरू त तपाईँ नै आजीवन प्रधानमन्त्री हुने हो कि भनेर डराएका छन् नि?पदमा बस्नु मेरो बाध्यता हो। जति चाँडो चुनाव भयो, त्यति चाँडो म हट्ने हो। मलाई यो पदमा बसिरहन मनै छैन। तर, चुनाव भएर अर्को सरकार नआउन्जेल त बस्नुपर्यो नि। म त यहाँ एक मिनेट पनि बस्न चाहिरहेको छैन। मलाई चाहिएको त संघीयतासहितको नयाँ संविधानमात्र हो।
शक्ति भनेको अत्यन्तै मादक चिज हो। तपाईंलाई शक्तिको माद कत्तिको लागेको छ?मलाई अलिकति पनि लागेको छैन।
तपाईँ शान्तिवादी त हैन नि?म शान्तिवादी पनि हैन, युद्धवादी पनि हैन। म द्वन्द्ववादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। मेरो इच्छाले शान्ति स्थापना हुने पनि हैन, युद्ध हुने पनि हैन। सबै कुरा वस्तुगत आवश्यकताले निर्धारित गर्ने हो।
lusive democracy in Nepal-Shashwat Instinct)
Dr. Baburam Bhattarai
अर्थमन्त्री छँदा बलियो छवि बनाएका बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कमजोर देखिएको छ। संविधान सभा अवसान भएपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेका उनले मंसिर ७ का लागि तोकेको चुनाव नहुने भइसकेको छ। पूर्ण बजेट ल्याउन असफल उनी अध्यादेशबाटै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छन्। तत्काल सिंहदरबार छाड्ने मनसायमा उनी देखिँदैनन्। नागरिकसँगको लामो कुराकानीमा उनले थुप्रै विवादास्पद लाग्ने कुरा गरे। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग बसन्त बस्नेत र स्वरुप आचार्यले गरेको कुराकानी :
सरकारको अहिलेको काम हेर्दा सिंहदरबारको मानसिकता परिवर्तन भइसकेको छैन। के भन्नुहुन्छ?पुरानो मानसिकता त भत्केको छ तर नयाँ संस्थागत भइसकेको छैन। त्यहाँ बाहिर फोटो हेर्नूस्, भीमसेन थापादेखि सुरु भएर मेरोसम्म टाँसिएको छ। श्रीपेच पहिरेका राणाहरुदेखि हामीसम्मको फोटो त्यहाँ टासिँदैछ।
भनेपछि पुरानै राज्यको लिगेसीलाई धानेर बसिरहनुभएको छ?होइन, यसलाई बदल्नै खोजेको हो। त्यो पूरा भइसकेको छैन। हामी सफल भइसकेका छैनौं।
पहिलो जनआन्दोलनपछिका दस वर्ष तपाईंहरुले परिवर्तन रोकिदिनुभो, अहिले तपाईंहरूलाई परिवर्तन गर्न केले रोक्यो?तलको आधार भत्काउन भूमिका खेलेकै हो जनयुद्धले। क्रान्तिकारी ढंगले मात्रै अहिलेको विश्वमा परिवर्तन ल्याउने, सशस्त्र ढंगले सत्ता लिने सम्भावना कम भएर गयो। शान्तिपूर्ण बाटोमा माओवादी आएपछि यसले परिवर्तनको एजेन्डा नै छाड्यो भन्ने एकथरिको बुझाई रह्यो। अर्कोथरिको बुझाइचाहिँ …परिवर्तन सम्भव छ तर यो बाटोबाट सम्भव छैन’ भन्ने रह्यो। हामीले ‘परिवर्तन यही बाटोबाट सम्भव छ’ भन्यौं। यी तीनखाले विचारबीच द्वन्द्व भएकाले पनि यस्तो भयो।
परिवर्तनको एजेन्डामा सबै दलको साझेदारी भए पनि आज यो कुर्सीमा बसेर तपाईंले जटिलता भोग्नुपरेको छ। तपाईंले चुनाव घोषणा गरेको दुई महिना बितेपछि मात्रै पार्टीहरु चुनाव सार्ने कुरामा सहमत भए। होइन?
म प्रधानमन्त्री भए पनि यो यथास्थिति जोगाउन कुर्सीमा बसेको होइन। धेरैलाई अनौठो लाग्ला। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर यो परिवर्तनको कुरा गर्छ भन्ने सोच्दा कतिलाई अनौठो लाग्न सक्छ। मैले बुझेको मार्क्सवाद र हाम्रो पार्टीले बुझेको पाटो यहीँ बसेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।
परिवर्तनका सहयात्रीलाई साथ लिनचाहिँ किन सक्नुभएन?होइन, लिँदैछौं।
लिएको भए किन बाबुरामले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरु रातदिन कराइरहेका?तीनथरि शक्तिको द्वन्द्व छ नेपालमा। एउटा पुरानो सामन्तवादी शक्ति छ। राजतन्त्रले त्यसको नेतृत्व गर्थ्यो। एउटा सुधारवादी शक्ति पनि बीचमा नेतृत्वमा आयो। कांग्रेस एमालेले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्थे। अर्कोचाहिँ आमूल परिवर्तनकामी शक्ति, विशेषगरी माओवादी आयो। यी शक्तिबीच द्वन्द्व थियो नेपालमा। १२ बुँदे समझदारी यी शक्तिबीच सम्झौताकेा परिणााम थियो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनापछि यी तीन वटामध्ये आमूल परिवर्तनै चाहने र क्रमिक सुधार चाहने दुईवटा शक्तिबीच द्वन्द्व भो। जेठ १४ गते यी दुवै शक्तिले एक अर्कालाई परास्त गर्न खोज्दा एक प्रकारको …स्टेलमेट’ मा संविधान सभा अवसान हुन पुग्यो। अहिले मिल्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छन्, कांग्रेस-एमालेलाई यो अवस्थाबाट बचाउन सक्छु भन्ने विश्वास छैन। हामी एक्लैले पनि समकालीन विश्वमा परिवर्तन गरेर जान सम्भव छैन। कांग्रेस-एमालेको साथ लिनुपर्छ भन्नेमै हामी छौं। अहिले कसको नेतृत्वमा अबको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने झगडा भएको हो।
कति समय लाग्छ त झगडा टुंगिन?हाम्रो स्पष्ट कुरा संविधान सभाबाटै यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरौं भन्ने हो। अरु तरिकाले परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत हुँदैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। खासगरी अहिले संघीयताको मुद्दामा त्यो अभिव्यक्त भएको छ। संघीयतालाई संविधान सभाबाटै संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शक्ति। अनि, संविधान सभा नभए पनि हुन्छ, आयोगबाट पनि जान सकिन्छ, फेरि संघीयता भन्ने त्यति ठूलो कुरा पनि होइन भन्ने अर्काे शक्ति छ। यसरी यी कुरा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। हाम्रो कुराचाहिँ फेरि संविधान सभाबाट नै संघीयता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईंले भनेको जस्तो संघीयताको पक्षमा के के काम भए?संविधान सभाको अवसान स्वतः भएको हो। कसैको नियतले विघटन गरिएको होइन। सुरुसुरुमा कतिपयले माओवादी अथवा बाबुराम कुर्सीमा बस्नका लागि विघटन गरिएको हो भनेर प्रचारबाजी गरे। यो तथ्य थिएन, त्यसैले सावित पनि भएन। अहिले उहाँहरु विस्तारै यो संविधान सभा स्वतः अवसान भएको हो, त्यसैले यो फेरि चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ।
फेरि चाहिन्छ भन्नेमा पुगेकै हो त?हो, उहाँहरु त्यसमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो त उहाँहरुमा परिवर्तन आएको नै हो। अहिले त उहाँहरु चुनावको विकल्प छैन भन्न थाल्नुभएको छ। यो सकारात्मक उपलब्धि हो। हामी त्यसैमा थपेर संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं। त्यसका लागि जनजाति, मधेसवादीसहितका संघीयता पक्षधरहरुको मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुुरा छ। त्यसले सकारात्मक रूप लिँदै गइरहेको छ। संघीयता विरोधीहरुका लागि यसले दबाबको काम गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिराख्या छ।
कांग्रेस-एमालेसँग पछिल्लो पटक के कुरा भइराख्या छ?हिजोमात्रै उहाँहरुसँग कुरा भएको थियो। कुनै सहमतिमा पुगिसकेका त छैनौं तर निर्वाचन चाहिन्छ भन्नेमा नै उहाँहरुको जोड छ। उहाँहरुलाई निर्वाचन तत्काल भइहाले परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने लागेको छैन। त्यसैले सरकारको नेतृत्व आफूले गरेमात्रै आफूअनुकूलको चुनाव हुन्छ भन्ने उहाँहरुलाई लागिराखेको अनुभूत हामीले गर्यौं। उहाँहरुको मनोदशालाई मध्यनजर गर्दै सहमतिले निर्वाचनको मिति तय गर्न तयार छौं। हामीले चुनाव गर्ने भनेपछि उहाँहरु आउनुभो। यो खुुसीको कुरा हो। उहाँहरुलाई पनि साथ लिएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता भएकाले सहमतिले चुनाव सार्न सकिने कुरा हुन्छ।
तपाईंहरुले भनेको प्रक्रियाले चुनावमा जान त विपक्षीहरु सहमत हुने देखिँदैन?त्यसैले हामी सहमतिले तय गर्न तयार छौं।
चुनाव कहिले हुन्छ त?यो त सहमतिले नै हुने कुरा हो।
व्यक्तिगतरुपले तपाईंलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ?
म त मंसिर सात नै भन्छु।
त्यो त नहुने भइहाल्यो नि होइन र?दलहरुबीच सहमति भयो भने हुन्छ। केही कानुनीदेखि प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्ने हुुन्छ। प्रमुख दलहरु सहभागी हुन्छन् भने प्राविधिक कठिनाई छैन।
निर्वाचन आयोगले त गर्न सकिँदैन भनिरहेको छ?होइन, दलीय सहमति हुन्छ भने हामी तयारै छौं भनिरहेका छन्। आवश्यक कानुन र संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्यो, हामी अरु काम गर्न तयार छौं भन्ने उनीहरुको कुरा हो।
त्यो प्रबन्धचाहिँ कहिले हुन्छ? दलहरुलाई पर्खेर कि अध्यादेशबाटै?त्यो प्राविधिक पक्ष भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारै हामी प्रबन्ध गछर्ौं। अध्यादेश जारी गर्न दलहरुलाई पर्खनुपर्दैन।
अध्यादेश कहिले जारी हुन्छ त?होइन, छिटै हुन्छ। शायद यही हप्ता।
पार्टी फुट्यो। फेरि अहिले तपाईं र प्रचण्डबीच पनि राम्रो समझदारी छैन भन्छन्?एकता, संघर्ष र रुपान्तरण भन्ने मार्क्सवादी दर्शनमा नै छ। एकता हुन्छ, त्यहाँभित्र फेरि अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, त्यसले संघर्षको रुप लिन्छ। संघर्षपछि वस्तु एक अर्कामा बदलिन्छन्, र रुपान्तरण हुन्छन्। अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुन्छ। मार्क्सवादले यसै भन्छ। यसैअनुसार विस्तारित बैठकमा बहस भएको हो।
कहाँ बहसमात्रै, हातै हालाहाल भो रे नि?अब कार्यकर्ताहरुले आवेगमा आएर सामान्य हात हालाहाल गरेका पनि हुन्। तर यसले हामीबीचको कटुता पखाल्ने र अन्त्यमा एकताबद्ध भएर जाने नै वातावारण बन्यो। अहिलेचाहिँ पार्टी पूर्णरुपले एकताबद्ध छ।
तुस बाँकी राखेर कि नराखी एकताबद्ध?होइन, पुरै पिलो निचोरेजस्तो निचोरियो। पुरै ननिचोरेको भए दुःख दिन्थ्यो त्यसले। माओवादीले चमत्कार गर्छ भन्छन् नि मान्छेहरु। त्यो जनवादी नियम नबुझेर चमत्कार भनेका हुन्। त्यो चमत्कार होइन, ऐतिहासिक आवश्यकताको अभिव्यक्तिमात्रै हो।
जे होस्, बाबुराम भट्टराई भन्नेबित्तिकै धेरै ठूलो अपेक्षा राख्ने जनतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि निराश पार्नुं भो होइन?अब यसलाई तपाईंहरुले कसरी बुझ्नु भो थाहा छैन। म प्रधानमन्त्री भएको कालखण्ड सामान्य अवस्थाको होइन। शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने मुख्य कार्यभार लिएर म प्रम भएको हुँ। जनतालाई प्रत्यक्ष राहत अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने अवस्था पनि भएन। बजेट पुरानै सरकारले पेश गरेको थियो। त्यसकै आधारमा मैले काम गर्नुपर्यो। यो वर्ष नयाँ बजेट पेस गर्न मैले पाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि पाइनँ। मैले त आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसारको बजेटै पेस गर्न पाएको छैन।
कहाँ असामान्य हुनु, तपाइँ त सामान्य अवस्थामा प्रम हुनुभएको थियो नि?संविधान सभाको चार वर्षको कार्यअवधिको अन्तिम-अन्तिमतिर म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले शान्ति र संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। ती केही कुरालाई मैले नजिक-नजिक पुर्याएको पनि हो। शान्ति प्रक्रिया पनि एकदम नजिक पुगेको हो। थोरैमात्र बाँकी छ। संविधान पनि जेठ १४ गते त करिब बन्छ भन्ने नै थियो। यो त कस्तो भयो भने सय मिटर दौडमा भाग लिएकाले ९९.८ मिटर दौडिन सक्यो, अन्तिममा ठेस लागेर लडेपछि त्यो असफल भइहाल्छ। त्यस्तै भयो मेरो हकमा।
प्रधानमन्त्री हुँदा जनतालाई धेरै सपना देखाउनुभएको थियो। के भए ती सपना?सपना त सबैले देख्नुपर्छ। नेपाली जनताले सपना देखेकै हुन्। त्यसमा म पनि सहभागी बनेकै हुँ। हाम्रो भविष्य अहिले पनि म उज्ज्वल नै देख्छु। जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्। तर अहिलेको परिस्थिति सरकारमा बसेर पूरा गर्न सकिने अवस्था थिएन। त्यसमा मैले परिस्थितिलाई दोष दिनुभन्दा आफूले नै जिम्मा लिएको छु। अहिले पनि हिम्मत हार्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो।
अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा शहरिया वर्गले तपाईंको त्यत्रो तारिफ गरेका थिए। अहिले तिनै आलोचनामा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ केमा अल्भि्कनुभो?त्यतिबेलाको सरकार संविधान सभाको चुनावपछि गठन भएको थियो। आन्दोलनको रापताप बाँकी छँदै हामी सरकारमा पुगेका थियौं। त्यतिखेर धेरै गर्न सकिने अवस्था थियो। त्यसको झल्को पनि हामीले दियौं। यतिबेलाको मेरो कामचाहिँ शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिने नै पहिलो थियो। आर्थिक, सामजिक रुपान्तरण त त्यसपछिको कुरा थियो। शान्ति र संविधानका लागि मेरो त सहजकर्ताको भूमिका मात्रै हुन्थ्यो। काम त सबैले गर्नुपर्थ्यो। मैले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलें, सबै मिलेर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्न नसक्दा अहिलेको दुःखद् अवस्था आएको हो।
सबैको सहमतिमा संविधान सभाको अर्को चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेमा तपाईंले त सामान्य चुनावझैं एकलौटी निर्णय गरिदिनुभयो। त्यसैले मंसिर ७ को तिथिमा चुनाव सम्भव नहुने भयो, होइन?तपार्इंले जेठ १४ गते दिनभरका गतिविधिलाई मिनेट मिनेट दाँजेर हेर्नुस्, त्यसको तथ्यले तपाईंको प्रश्नलाई आफैं खण्डन गर्छ। हामी बिहानदेखि राति १० बजेसम्म घरि सिंहदरबार घरि बालुवाटारमा छलफल गर्यौं। साढे दससम्म पनि कुनै टुंगोमा नपुगिसकेपछि १२ बजे त संविधान सभा विघटन हुनेवाला थियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि उपाय त्यहाँ देखिएन। हाउस सुरु गरुँ न त भन्दा सभामुख मान्नुहुन्न। त्यो एउटामात्रै बाटो थियो। संकटकाल लगाएर थपौं न त भन्दा दलहरु मानेनन्। केही पनि विकल्प बाँकी नरहेपछि केही नलागेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्यो।
निर्वाचनको मिति तोक्दा पनि संविधानभित्रै रहेर विकल्प खोज्नु भनी सर्वोच्च अदालतले भनेकाले १२ बजेभित्रै केही निर्णय गरिसक्नुपर्थ्यो। त्यसैले निर्वाचनको मिति तय गर्छु भनेर क्याबिनेटको बैठक बसेर तिथिमात्रै भए पनि तय गरिएको हो। सरकारले त चुनावको मितिमात्रै तोक्या हो। संविधान सभा त स्वतः अवसान भएको हो। विघटनको घोषणा सरकारले गरेको होइन। यद्यपि सरकारले विघटन गर्न सक्थ्यो। धारा ६३ अनुसार सरकारले नै गर्नुपर्थ्यो, अरु कसैले गर्ने होइन।
प्रचण्डले जेठ १५ गते सही गरेको विज्ञप्तिमा नै विघटन भएको लेख्नुभएको छ?विघटनमात्रै होइन, स्वतः विघटन भयो भन्या हो त्यो। सिद्धियो, मर्यो, स्वतः विघटन भएको हो भन्या हो।
विपक्षी त तपार्इं प्रधानमन्त्री हुन्जेल चुनाव हुँदैन, सहमति पनि बन्दैन भन्दैछन्। गतिरोध फुकाउन राजीनामा दिनुपर्ने होइन, तपार्ईंले?
उहाँहरु एकातिर यो कामचलाउ सरकार हो भन्नुहुन्छ, फेरि कामचलाउ भइसकेको सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? यो कसरी मिल्यो? यो आफैंमा अन्तर्विरोधी कुरा भो। यो त हिजोको संसदले बनाएको सरकार हो। संसद अवसान भएपछि अर्को चुनाव गराउनका लागि बाँकी रहेको सरकार हो यो।
चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ त?सक्नैपर्छ नि। यसको विकल्पै छैन। हामी बडो लोकतन्त्रवादी भन्छौं आफूलाई। चुनावविनाको लोकतन्त्र त कसरी हुन्छ र? निर्वाचनविनाको लोकतन्त्र त कसैले परिकल्पनै गर्न सक्दैन। निर्वाचन त हुन्छ हुन्छ, त्यसमा कुनै द्विविधै छैन।
निर्वाचन त हुन्छ तर हिंसापूर्ण होलाजस्तो पो देखिँदैछ , होइन?हुँदैन। पूरै शान्तिपूर्ण हुन्छ। हिंसाबाट हामी भर्खर अवतरण गरेको अवस्थामा त त्यस्तो शान्तिपूर्ण चुनाव भयो। अब त झन् शान्त हुन्छ।
हिंसा कहाँ रोकिएको छ? तपाईंकै पार्टीले जातीय संघीयताको कुरा उठाएर हिंसात्मक द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न गराइदिएको छ त?
हामीले जातीय भनेको नेसनल आइडेन्टिटी भन्ने अर्थमा भनेको हो।
प्रचण्ड र तपाईं स्वयंका कतिपय वक्तव्यमा जातीय शब्दलाई जोड दिइएको छ।
होइन, बंगाली भाषामा नेसनलाई अनुवाद गर्दा जातीय भएर आएछ।
बंगालीमा नै चाहिँ किन गर्नुपरेको त?होइन, कतिपय शब्द खाट्टी शब्द आएका हुन्छन् नि।
अनि जातीय भन्नेचाहिँ कहाँ गयो?होइन, त्यो सबै नेसनल प्रश्न हो। अंग्रेजीमा नेसन भनिन्छ त्यसलाई। बंगालीमा जातीय भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो हुन्छ भने ठीकै छ, अंग्रेजीमा नेसन नै भनुँ त्यसलाई।
प्रचण्डले संविधान सभा अवसान हुनु केही दिनअघि जनजाति नेताहरुलाई जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा लड्नूस् भनेको होइन?
उहाँले राष्ट्रिय पहिचानका लागि लड्नूस् भन्नुभएको हो।
उहाँले जातीय भन्नुभएको छ। तपाईं कसरी राष्ट्रिय भन्न सक्नुहुन्छ?
नेसनल् हो क्या। कस्तो, ध्यान नदिनुभएको। त्यो राष्ट्रियता भनेको हो, जातीय होइन। नेसनालिटीको अनुवाद गर्दा हामी त्यसलाई राष्ट्रियता पनि भन्छौं, जातीयता पनि भन्छौं। जातको अर्थ कास्ट पनि हुन्छ, नेसन पनि हुन्छ। नेसनालिटीमात्रै होइन, नेसनल आइडेन्टिटी पनि खोज्नूस्।
युद्धकालमा जनजातिलाई राज्य दिने, अधिकार दिने, मुक्ति दिने भनेर लडाउनुभो, अहिले आएर अर्थ बंग्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन?
बंग्याएको कहाँ हो? जनताले यहाँको उत्पीडित भाषा, क्षेत्र र नेसनालिटीको पूर्णतः मुक्ति हुन्छ भनेर बुझेका छन्। त्यस्तो मुक्तिलाई संस्थागत गर्ने संघीय संरचना ल्याइन्छ भनेर नै हिजो युद्ध लडिएको हो।
जातीयताबारे तपाइँको परिभाषा त मार्क्सवादभन्दा पनि बुझ्न कठिन जस्तो पो हुँदैछ ?माओवादीले चुनावको बेलामा आफ्नो जुन प्रतिबद्धतापत्र जाहेर गरेको छ, त्यो मैले नै ड्राफ्ट गर्या होे। पार्टीले जारी गरेको हो। त्यसमा प्रष्टसँग साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोविज्ञानको कुरा छ। यी चारवटा गुण भएको समूहलाई राष्ट्रियता भनिन्छ। त्यसको अधिकार पहिचानसहितको संघीय राज्य बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका लागि हो जातीय पहिचान।
एकल जातीय पहिचानको ‘करेक्टेड भर्सन्’ हो यो?एकल, दोकल, त्रिकलको प्रश्नै होइन यो। कहाँबाट आयो यो एकल, दोकल, त्रिकल भन्ने? यो हामीले जनतालाई बुझाउन नसकेको, जनतालाई पढाउन नसकेर सिर्जना भएको भ्रममात्रै हो। हामीले जुन उत्पीडितको राष्ट्रियता भनेका छौं, लिम्बुवान, तमुवान, मधेस आदिको मुक्तिको कुरा हो। उनीहरुको उत्पीडन हटाएर निर्माण गरिने संघीय राज्य भनेका छौं। त्यो हाम्रो हिजोदेखिकै कुरा हो।
लिम्बुवान, तमुवान भनेपछि एकल पहिचानको कुरा भएन?एकल र दोकलको कुरा कसरी भो? लिम्बुवान लिम्बुको बस्ती र थातथलो भएको राज्य हो। त्यो जातिको मात्रै होइन। अरुको पनि हुन्छ।
पहिलेको विचारबाट एकदमै ‘सिफ्ट’ गर्न थाल्नुभएछ।होइन, होइन। बरु तपाईंले मेरो अन्तर्वार्ताको छेउमा माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रभित्रको राष्ट्रियता, जातीयता र संघीयता भन्ने एउटा च्याप्टरलाई बक्स बनाएर छापिदिनुहोला।
भनेपछि माओवादीले एकल जातीय पहिचनाको मुद्दा छोड्यो भनेर बुझदा हुन्छ?तपार्इंको र मेरो बुझाई नै फरक छ यहाँ। यो एकल र दोकलको कुरा कहाँबाट आयो? हामीले राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गरेको छौं। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईं? लिम्बुवान भन्नुहुन्छ कि किरात? नेवाः भन्नुहुन्छ कि ताम्सालिङ? यो त हामीले जनयुद्धकालदेखि नै राखेको नाम हो।
तपार्इंहरुकै कारण देशभर जातीय घर्षण उत्पन्न भएको त मान्नुहन्छ होला नि?होइन, यो त अज्ञानतावश भएको हो। कतिपयले सचेत ढंगले पनि विषयान्तर गरेका होलान्, यो अर्को पाटो हो।
हुँदाहुँदा जातीय शब्दमा नै राजनीति?यो गलत कुरा हो। यहाँ मैले जातीयलाई राष्ट्रिय भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिराख्या छु, उनीहरुले अधिकार मागे भने किन टाउको दुख्नुपर्यो अरुलाई?
तपार्ईं मलाई कुन जाति भन्नुहुन्छ?
तपाईं उत्पीडक जाति हो।
त्यसो भए तपार्इं पनि त्यही हो?हो, म पनि त्यही हो। तर मैले त्यो जातीय पहिचान छाडेर उत्पीडितका लागि लड्न गएँ।
त्यसो भए तपार्इंले पनि उत्पीडन गर्नु भो?हो, जातीयरुपमा मैले पनि गरें। मेरो जातिले आफ्नो मात्रै एकल भाषालाई आधिकारिक बनाए। अरुको भाषालाई मौका दिएनन्। त्यो उत्पीडन होइन? मेरा बाबु बाजेले उत्पीडन गरेका हुन्।
तपाईंका बाबु बाजेले अर्काको भाषा विकास गर्न पाउँदैनौ भनेका थिए र?थिएनन्। तर, उनीहरुले सत्तामा कब्जा जमाएका थिए। त्यो सत्ताले अरुको भाषा अगाडि बढ्न दिएन। मैले आजसम्म कसैमाथि उत्पीडन गरेकै छैन।
तपाईं म जातीय आधारमा उत्पीडक वर्गमा पर्छौँ। हाम्रो देश भनेको बहुभाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुक हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई म सम्मान नै गर्छु। तर, एकीकरणपछि खस भाषा, हिन्दु संस्कृति, धर्म यो देशमा लादिएकै हो। त्यसले गर्दा अरु उत्पीडनमा परेकै हुन्।
भाषाको विकास त जाति आफैँले गर्न नसकेको हो नि। उर्दु भाषा फैलिएन अरबीको शाखा भएर। मेहनत गर्नेले भाषा बनाएका छैनन्? सुकार्नोले ‘वहासा’ भन्ने नयाँ भाषा बनाएनन्?म त्यो तर्कमा सहमत छैन। यहाँ खस भाषा लादिएकै हो।
हाम्रो अन्तर्वार्ता धेरै सिद्धान्ततिर गयो। विषय परिवर्तन गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। चुनाव कहिले गराउनुहुन्छ?म त मंसिर ७ मै गर्ने तयारीमा जुटेको छु। सरकार लागिरहेको छ। दलहरूले त्यसलाई सहमतिको आधारमा केही पर सारौँ भन्नुभयो भने त्यसमा पनि कुरा गर्न म तयार छु।
तपाईँ कतिसम्म पछाडि जान तयार हुनुहुन्छ?त्यो सहमतिमै हुने कुरा हो।
केही अन्दाज त होला नि?म अन्दाज गर्न चाहन्न। दलहरूको सहमतिमा हुने कुरा हो।
दलहरूसँग सहमति गर्ने जिम्मा पनि त माओवादीकै हो नि? आखिर ठूलो दल ऊ नै हो।त्यसैले हामीले हिँजोदेखि कुराकानी सुरु गरेका छौँ। एक हप्ताभित्रमा एकजुट हुने भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको छ। हामी क्रमबद्ध ढंगमा सबैसँग कुराकानी गर्छौँ।
चुनावको मामलामा तपाईँहरू र काँग्रेस नजिक आउने सम्भावना कत्तिको छ?संविधान निर्माण गर्नका निम्ति, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सबै लोकतन्त्रवादी संस्थाहरू नजिक हुनैपर्छ।
माओवादी पार्टीमा अहिले धेरै कुरा ओइलाएको जस्तो देखिएको छ। किन यस्तो भएको? मौसम परिवर्तनले हो?म त्यस्तो देख्दिन। माओवादी पार्टीले जुन परिवर्तनको योजना उठाएर त्यत्रो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्यो, अहिले शान्तिपूर्ण ढंगले ती योजनालाई स्थापित गर्ने, संस्थागत गर्ने काममा यो अगाडि बढिरहेको छ। माओवादी ओइलाएको भन्ने कुरा म मान्दिन। फुट छ, गुट छ। हो अन्तरसंघर्ष छ, बहस र छलफल छ, अन्तरविरोध छ। तर, अन्ततः मूल एजेन्डामा हामी एक छौँ।
मोहन वैद्यजीको प्रचण्डजीसँग भन्दा पनि तपाईँसँग बढी असहमति छ भन्छन् नि?कुनै विषयमा कोसँग हुन्छ, कुनै विषयमा कोसँग हुन्छ। त्यो सामान्य कुरा हो। कुनैमा कसैसँग निकटता हुन्छ। पछिल्लो समयमा माओवादीभित्रकै नारायणकाजीले तपाईँसँग असहमति जनाइसक्नुभएको छ त धेरै कुरामा…नयाँ बहस/छलफलहरू भएका छन्। तर, जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिकरुपमै आफ्नो विमति जाहेर गर्नु राम्रो हुन्न।
चुनावका जटिलता के के हुन्?केही संवैधानिक, कानुनी जटिलता छन्। किनकि अन्तरिम संविधानले यसरी संविधान सभाको अवसान र फेरि संविधान सभाको निर्वाचनको कल्पना गरेको थिएन। त्यसैले हामीले सहमतिकै आधारमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता अन्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
अध्यादेश त सहज ढंगले जारी होला हैन त?यो त कानुनी कुरा हो। निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर अध्यादेश जारी गर्नु त सामान्य कुरा नै हो नि।
चुनवाङसम्मको माओवादी र चुनवाङपछिको माओवादीलाई विचारमा सिफ्ट गराउनका लागि तपाईंको सबैभन्दा ठूलो पहलकदमी छ भन्छन्। एकाइसौँ शताब्दीको जनवादको दस्तावेजमा तपाईंहरूले भन्नुभएको छ- …अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा सशस्त्र विद्रोह सम्भव नभएकाले शान्तिपूर्ण ढंगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प छैन।’ एकाइसौँ शताब्दीको दस्तावेजसम्म आउँदा विश्वमा त्यस्तो केही परिवर्तन भएको थिएन। तपाईंहरूले सेफल्यान्डिङ खोजेको मात्रै हो भन्छन् नि?अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो सेफल्यान्डिङ भन्ने शब्द पनि बेठीक शब्द प्रयोग गर्नुभयो तपाईंले। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा यो पुरानो राज्य सत्तालाई सशस्त्र संघर्षबाट नै भत्काएर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचअनुसार सुरु गरेका थियौँ। त्यो एकदमै सही थियो। त्यो सोचअनुसार नै हामीले विश्वलाई नै चकित पार्ने ढंगले सशस्त्र संघर्ष गर्यौँ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। सशस्त्र बलले मात्र सत्ता कब्जा गरेर अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढ्न सकिँदैन। अहिलेको शक्ति सन्तुलनले दिँदैन। यहाँसम्म ठीक छ भनेरै यहाँभन्दा अगाडिको बाटो शान्तिपूर्ण ढंगमा प्रतिस्पर्धा गरेरै गर्न सकिन्छ भनेर आएको हो।
अब काठमाडौँबारे पनि कुरा गरौँ। काठमाडौँका सबै सडक भत्काएर आतंक नै मच्चाउनुभयो त?पुरानो संरचना भत्काएर नै नयाँ संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। यो भत्काउन निकै सजिलो छ। थोरै समयमै भत्काउन सकिन्छ। तर, बनाउन समय अवश्य नै लाग्छ त्यसैले त्यस्तो लागेको हो। काम केही ढिलो भएकामा म पनि चिन्तित छु। यो सडक विस्तार कार्यक्रमलाई टुंगोमा पुर्याउन भने दृढ छु।
सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेरमात्र हटाउँछु भन्नुभएको थियो। न सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था भयो न पुरानो ठाउँमै बस्न पाए?
तपाईंले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। तपाईंमार्फत् नै म के अपिल गर्न चाहन्छु भने केही राजनीतिज्ञ र समाजमा उच्च वर्गका मान्छेले सुकुम्बासी जस्तो मानवीय कुरालाई बढो अमानवीयतवरले हेरिरहेका छन्। त्यो अत्यन्तै दुःखद् छ। यो देशका अवासविहीन नागरिकको पनि यो देशको भूभागमा अधिकार लाग्छ भन्ने कुरा बिर्सेर जुनरुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो गलत छ। सरकार अहिले पनि ती सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न कटिबद्ध छ र सरकारले त्यो गर्छ।
तपाईं जस्तो अर्थमन्त्री भइसकेको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि …पेनी वाइज, पाउन्ड फुलिस’ किसिमको काम गरिरहनुभएको छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ। मादक पदार्थ सेवन रोक्न सरकारले जुन अभियान थालेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठीक होला। त्यसबाटै सरकारले तीन करोड राजश्व पनि संकलन गरेको छ। तर, त्यसले अरु ठूलो मात्रामा हुने राजश्व संकलन घटाएको छ। के मोरल पुलिसिङ गर्ने काम सरकारको हो? यसको औचित्य कसरी सावित गर्नुहुन्छ?
अलिकति नकारात्मक प्रचार भयो। यो कुरा उपयुक्त भएन। सत्यतथ्य नहेरिकनै टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसले धेरै राम्रो नतिजा दिएको छ। धेरै नकारात्मक कुरा गरेर यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरियो। सुकुम्बासीको केसमा पनि यस्तै भएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गामा व्यवस्थिततवरले बस्ती बसाउँछ भने के बिग्रियो त? मैले बुझिन। म शान्ति सुरक्षा दिन्छु भनिरहेको छु।
कहाँनेर समस्या भयो त?मापसेकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसको नतिजा राम्रो छ। सडक दुर्घटना कम भएको छ। मान्छेहरू केही हदसम्म सुरक्षित भएका छन्। अनावश्यक लडाइँ झगडा कम भएको छ। त्यो त राम्रो हो नि। हामीले पिउँदै नपिउनूस् भनेर बन्देज लगाएका त हैनौँ नि, केवल पिएर सवारी साधन नचलाउनूस् मात्र भनेका हौँ।
प्रधानमन्त्रीज्यू अन्त्यमा यति बताइदिनोस्, चुनाव हुने परिस्थिति बन्यो कि बनेन?बन्दैछ। बिस्तारै सबैजना चुनावमा जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। चुनाव हुन्छ।
प्रतिपक्षी नेताहरू त तपाईँ नै आजीवन प्रधानमन्त्री हुने हो कि भनेर डराएका छन् नि?पदमा बस्नु मेरो बाध्यता हो। जति चाँडो चुनाव भयो, त्यति चाँडो म हट्ने हो। मलाई यो पदमा बसिरहन मनै छैन। तर, चुनाव भएर अर्को सरकार नआउन्जेल त बस्नुपर्यो नि। म त यहाँ एक मिनेट पनि बस्न चाहिरहेको छैन। मलाई चाहिएको त संघीयतासहितको नयाँ संविधानमात्र हो।
शक्ति भनेको अत्यन्तै मादक चिज हो। तपाईंलाई शक्तिको माद कत्तिको लागेको छ?मलाई अलिकति पनि लागेको छैन।
तपाईँ शान्तिवादी त हैन नि?म शान्तिवादी पनि हैन, युद्धवादी पनि हैन। म द्वन्द्ववादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। मेरो इच्छाले शान्ति स्थापना हुने पनि हैन, युद्ध हुने पनि हैन। सबै कुरा वस्तुगत आवश्यकताले निर्धारित गर्ने हो।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें